**An English version of this is here.**
व्यवसाय एवं घरपरिवारले झेलिरहेको तरलता संकट छिट्टै दिवालियाको संकटमा फेरिने सम्भावना छ
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमा विस्तारकारी नीति समेटेका छन् । यसबाट जारी कोभिड–१९ को महाव्याधिले थला परेका व्यवसाय र घरपरिवारले ऋण एवं नियमनका दायित्वबाट तत्कालै राहत पाउने भएका छन् । लामो लकडाउन, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र समग्र मागमा कमीका कारण भर्खरै सकिएको आव ०७६-७७ को आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको २.३ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा पनि कम हुन सक्छ । वस्तु तथा सेवाको अभावले मुद्रा स्फीति दबाबमा छ । ब्याजदर दोहोरो अंकमै छ । यी कारण व्यवसायहरू नगद प्रवाहको समस्यामा छन् र नागरिकले बेरोजगारीको सामना गरिरहेका छन् । जसबाट विद्यमान तरलताको संकट दिवालियामा परिणत हुने जोखिम बढ्दै छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा आएको मौद्रिक नीतिले पर्याप्त तरलता कायम गरी, मुद्रा स्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र सीमित राखेर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्दै, वित्तीय पहुँचमा वृद्धि र भरपर्दाे डिजिटल कारोबारको प्रवद्र्धन गरेर सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी वृद्धि लक्ष्यलाई हासिल गर्न सघाउने उद्देश्य लिएको छ । विनाशकारी महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानलक्षित भनिएको सन् २०१५ को मौद्रिक नीतिभन्दा यसपटकको मौद्रिक नीति धेरै हदसम्म अनुकूल छ । यसले समेटेका परम्परागत मौद्रिक नीति उपकरण एवं अन्य विस्तारकारी नीतिहरू समस्या सुहाउँदा छन् । यसैकारण, निजी एवं बैंकिङ क्षेत्रले खुसी हुँदै स्वागत गरेका हुन् ।
यो मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई औसत ७ प्रतिशतमा राख्न र कम्तीमा सात महिना वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । वृद्धिको लक्ष्य र आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहजीकरण गर्न विस्तृत मुद्रा प्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । निजी क्षेत्रको ऋणमा २० प्रतिशतले वृद्धि लक्ष्य राखेर आर्थिक गतिविधि बढाउन खोजेको छ । यद्यपि, भारतीय रुपैयाँसँग हाम्रो स्थायी विनियम दर रहेकाले राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न भने सक्नेछैन ।
यसबाहेक, पर्याप्त र भरपर्दाे पूर्वाधार (विद्युत्, सडक सञ्जाल, सिँचाइ आदि)को अभाव, इन्धन मूल्य र कार्टेलिङ एवं सिन्डिकेटजस्ता आपूर्तितर्फका अवरोधहरू पनि छन् । तिनले पनि स्फीतिलाई असर गर्छन् । तर, केही क्षेत्रमा तीव्र कर्जा प्रवाहले गर्दा हुने मूल्य वृद्धिलाई प्रभावित गर्न भने राष्ट्र बैंकले सक्छ । ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य राखेर राष्ट्र बैंकले सबैलाई समेट्ने अनुकूल विस्तारकारी मौद्रिक नीति अख्तियार गरेको छ । र, महाव्याधिबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता र कर्जा प्रवाह गर्न खोजेको छ ।
यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न रिपो दर ५० आधार बिन्दु घटाएर ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसो गर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्र बेचेर राष्ट्र बैंकबाट कामदरमा सापटी लिन सक्ने भएकाले निश्चय नै तरलता बढ्नेछ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले रिपो दरलाई ब्याजदरको अस्थिरता घटाउन पनि प्रयोग गर्न खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पैसा लगेर राष्ट्र बैंकमा थुपार्न निरुत्साहित गर्न ब्याजको तल्लो सीमालाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । रिपोको अवधि लामो बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । गत मार्चमै राष्ट्र बैंकले नगद मौज्दात अनुपात र बैंकदरलाई क्रमशः ३ र ५ प्रतिशतमा झारेको हो । यी उपया तरलता बढाउन र ब्याजदर घटाउन लक्षित छन् । यी परम्परागत मौद्रिक नीति उपकरणबाहेक, म्याक्रो पु्रडेन्सियल नीति ल्याएर केन्द्रीय बैंकले नियमन खुकुलो बनाई राहत दिएको छ । म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीति प्रणालीगत जोखिम निवारण एवं सम्पत्ति–दायित्व मिसम्याच कम गर्नमा प्रयोग ल्याइन्छ ।
उदाहरणका लागि, यो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीको १० प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक कायम गर्नुपर्ने थप दुई प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था हाललाई स्थगन गरिदिएको छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न अनलाइन कारोबारको शुल्क हटाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताको वर्गीकरणमा राखेर कर्जा विस्तारका लागि सहज बनाएको छ । सिसिडी (कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात)लाई ८० बाट ८५ प्रतिशतमा वृद्धि गरेको छ । त्यसैगरी, डिभिडेन्डको सीमा तोकिदिएको छ । चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर जारी गर्नुपर्ने समयसीमा पर सारिएको छ । कोभिड–१९ अघिका असल ऋणी अब कर्जा तिर्न नसक्दा पनि खराब ऋणीमा वर्गीकृत हुने छैनन् । यसैगरी, आवासीय होम लोनको कर्जा–सुरक्षण मूल्य–अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत र रियल स्टेटमा उपत्यकामा पहिलेकै ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण अनुपात ६५ बाट बढाएर ७० प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ ।
यो मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसले विशेषगरी, कोभिड प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्न खोजेको छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको कर्जा लगानीमा अग्रणी बैंकका रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । कृषि विकास बैंकमार्फत जारी हुने ऋणपत्र खरिद गरेर अन्य वाणिज्य बैंकले क्षेत्रगत लगानीको सर्त पूरा गर्न पाउने भएका छन् । कृषकलाई वित्तीय साधनका साथै कृषि सूचना उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०८० असार मसान्तसम्ममा अनिवार्य कर्जा प्रवाह बढाएर १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा अनुभवी बैंकहरूले ‘ऊर्जा बन्ड’ निस्कासन गर्न पाउने भएका छन् । यसले जलविद्युत्मा दीर्घकालीन पुँजी लगानी विस्तार हुनेछ । निर्यातलक्षित जलविद्युत् परियोजना एवं जलाशययुक्त परियोजनामा वित्तीय संस्थाबाट आधार ब्याजदरभन्दा केवल १ प्रतिशत बढीमा कर्जा पाउनेछन् । त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रलाई ५ प्रतिशतमा सञ्चालन पुँजी र सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने गरी प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकले साना एवं मझौला उद्योगमा समग्र कर्जाको कम्तीमा १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्नेछ । प्राथमिकताको क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाहलाई २५ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशतमा पु-याएको छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र साना एवं मझौला उद्योगमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले समेत क्रमशः २० र १५ लगानी गर्नुपर्ने म्यान्डेट दिइएको छ । त्यसैगरी, यो मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्न पुनर्कर्जाको सुविधालाई पाँच गुणा बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । व्यवसायको प्रकृति र कोभिडको असरलाई हेरेर २ देखि ५ प्रतिशतको ब्याज पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले मर्जर एवं प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको छ ।
हामीले साक्षात्कार गरिरहेको संकटको स्तरलाई हेर्दा मौद्रिक नीतिले अख्तियार गरेका यी नीति उपयुक्त नै छन् । तर, विगतमा झैँ, मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका व्यवस्थाको समयमै पूर्ण कार्यान्वयन भने मुख्य चुनौती हो । केन्द्रीय बैंकले अख्तियार गरेका यी नीतिका केही अनपेक्षित परिणामका लागि भने तयार रहनुपर्नेछ । पहिलो, मौद्रिक नीतिले कर्जा आपूर्तिको पक्षलाई तरलता र ब्याजदर न्यून राख्ने नीति उपायद्वारा सम्बोधन गरेको छ । यद्यपि, यसको अर्थ यी सबै कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने छैन । व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि कर्जाको माग समग्र लगानीको वातावरण र वृद्धिको परिदृश्यमा भर पर्ने कुरा हो ।
अधिकांश व्यवसायले कर्मचारीको तलब दिन, भाडा र सञ्चालन खर्च धान्न भनेरै थप अरू कर्जा लेलान् भन्न सकिन्न । व्यवसाय एवं घरपरिवारले झेलिरहेको तरलता संकट छिट्टै दिवालियाको संकटमा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि छ । जसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय सम्पत्तिमा वृद्धि गर्ने र कर्जा प्रवाहलाई नै खुम्च्याउने देखिन्छ । पुनर्बहाली अनिश्चित बन्दै गयो भने त्यस चरणमा सरकारले कोभिड प्रभावित व्यवसायमा बैंकिङ क्षेत्रमार्फत अतिरिक्ति सञ्चालन पुँजीको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । यसले कर्जाको माग बढाउन र व्यवसाय बन्द हुने अवस्था केही हदसम्म रोक्न सक्छ ।
दोस्रो, लगानीको प्रतिकूल वातावरण, वृद्धि र सुशासनको अभाव हुँदा जोखिम उठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिच्छुक हुन सक्छन् । समयमै तिर्ने विश्वास नभएसम्म तिनले नयाँ एवं पुराना ग्राहकलाई थप कर्जा नदिन सक्छन् । यस्तोमा, बैंकहरू तिनले सरकारी धितोपत्र र ऋणपत्र किन्ने छन् । यसले सरकारको धितोपत्र र ऋणपत्रको ब्याजदरलाई थप घटाइदिन सक्छ । तेस्रो, ऋण तिर्ने भाका सारिदिँदा संकट केही पर धकेलिनेछ । तर, आर्थिक गतिविधि बढेन भने निष्क्रिय सम्पत्तिमा वृद्धि हुनेछ ।
आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती, न्यून नगद प्रवाह र परिवारिक आयमा कमीले ऋण तिर्न थप कठिन बनाउनेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय सम्पत्तिको स्तर उच्च हुँदा प्रणालीगत जोखिम थपिन्छ, कर्जा प्रवाह खस्किन्छ र आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन्छ । निश्चय नै, अर्थ मन्त्रलायले सम्भावित खराब सम्पत्तिको व्यवस्थापन रणनीतिबारे सोचविचार गर्नुपर्ने समय आएको छ । चौथो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त लगानी परियोजना एवं कर्जायोग्य आसामी भेट्टाएनन् भने यति ठूलो पुनर्कर्जाको सुविधा पूर्ण सदुपयोग नहुन सक्छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उपयोगहीन बनेकै हो । तर, बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूको अनिच्छाकै कारण त्यो असफल बन्यो ।
पाँचौँ, प्राथमिकताको क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह २५ बाट ४० प्रतिशतमा आक्रामक वृद्धि गरिएको छ । तर, यस्ता क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्दा पर्याप्त सावधानी आपनाइएन भने बैंकिङ क्षेत्रको अक्षमता बढ्छ । विज्ञता नभएको क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि बलजफ्ती गर्नु पक्कै राम्रो रणनीति होइन । यसले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने र नैतिक विचलनलाई प्रश्रय दिन सक्छ । निश्चित प्रतिशत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी सर्त पूरा गर्न पिपिए सम्झौता गर्न असफल परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के होला ?
किसानले समयमै ऋण तिर्न नसके के हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले प्राथमिकताको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था सन् १९७४ बाट सुरु गरेको हो । जसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपले निष्क्रिय सम्पत्ति बढाएको, प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै २००५ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत फेजआउट गरियो । तर, १० प्रतिशत कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित सन् २०१२ बाट फेरि सुरु गरियो । जुन २०१४ मा १२ प्रतिशत र सन् २०१८ बाट २५ प्रतिशत बनाइएको थियो । छैटौँ, मर्जर प्रोत्साहित गर्ने प्रयास पनि असफल हुन सक्छ । किनकि स्वामित्व र नियुक्तिको विवाद गहिरो छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले वित्तीय संस्थाको संख्या निकै धेरै हो, त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । तर, उनीहरूमा कर्जा विस्तार र निक्षेप आकर्षणमा खासै नवप्रवर्तन छैन । यही कारण विगतमा कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा, सम्पत्ति–दायित्व मिसम्याच र क्षेत्रगत मूल्य फोका बढ्दा सन् २०११ मा त्यो मूल्य फोका फुट्दा वित्तीय संकट नै सिर्जना भएको थियो । लगत्तै राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको लगानीमा सीमा लगाएको थियो ।
सातौँ, कृषि बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अग्रणी बैंकका रूपमा लैजाने योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुअघि सोचविचार जरुरी छ । सुरुमा ग्रामीण भेगमा कृषि क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी छुट्टै विकास बैंकका रूपमा यसलाई स्थापना गरिएको हो । सन् २००५ मा बाफिया ल्याएपछि यो ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्था र सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालित छ । ग्रामीण क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले आफ्नो सेयर ५१ प्रतिशतमा घटाउँदै यसको पुँजी तथा कर्मचारीलाई भिआरएसमार्फत पुनर्संरचना गरेको थियो । जसअघि यो संस्था राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय असक्षमता र राजनीतिक अभीष्टका अनुदान एवं ऋण कार्यक्रमबाट तहसनहसको अवस्थामा थियो ।
खराब कर्जाको जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने प्रस्ट निर्देशिकाको अभाव एवं वास्तविक लाभग्राही लक्षित हुन नसकेको अवस्थामा किसान कार्डको नयाँ कार्यक्रमले बैंकलाई फेरि बोझ बढाउन सक्छ । यसखाले कर्जा योजना किसानलाई मलखाद, बिउबिजन खरिद, कृषि उपकरण खरिद आदिका लागि सञ्चालन पुँजी प्रवाह गर्न उपयोगी नै हुन्छ । तर, जुन प्रयोजनमा कर्जा दिइएको होे त्यहीँ खर्च भए नभएको अनुगमन गर्न भने कठिन छ ।
