यो बिचार कान्तिपुरमा जेठ १, २०७६ प्रकाशित भएको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी खालको लाग्छ । त्योभन्दा पनि आर्थिक वृद्धि किन सरकारले तोकेको ८ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा कम भयो ? आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका लागि स्रोत निक्र्योल भइनसक्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब र निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदको बजेट बढाउने घोषणा किन गरे ?
यी दुई विषयले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा विचार-विमर्श भएको छैन । दुुई तिहाइ मत प्रँप्त सरकारको आधार वर्षमै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राखेको लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुँदैछ । स्थिर सरकार भएकाले काम फटाफट गर्ने विश्वाससाथ २०७५/७६ को बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा प्रायः अर्थशास्त्री र नीति विश्लेषकहरूले महत्त्वाकांक्षी भनी उल्लेख गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘यो सरकार पहिलेको जस्तो होइन र बजेट विनियोजन पहिलेको जस्तो छैन’ भन्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कुनै हालतमा पुरा गरिछाड्ने दाबी गरेका थिए । यो लक्ष्य किन भेटिएन भनी नीति तथा कार्यक्रममा केही बोलिएन । ‘मेरो सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ । पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि र यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भएकाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको छ’, यतिमात्रै भनियो ।
सरकारले बजेट ल्याउँदा आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत भयो र लक्ष्य नजिक पुग्यौँ भन्दैछ । सरकारले लिएको लक्ष्य आधारभूत मूल्यमा थियो । अहिले भनेको ७ प्रतिशत वृद्धि उत्पादक मूल्यमा हो । आधारभूत मूल्यमा वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
उत्पादकको मूल्यमा आधारित वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा भन्दा बढी हुन्छ । यसमा कर जोडेर सहुलियत घटाइन्छ । अझ आफू अनुकूल तथ्याङ्क व्याख्या गर्नैका लागि ‘पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि र यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि’ भनिएको छ, जबकि पछिल्ला दुई वर्ष पनि औसत ७ प्रतिशत वृद्धिदर थियो ।
उद्योगको असर
लगातार तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि पहिलोपटक हो । यो गौरव गर्नलायक उपलब्धि हो । सरकारले आर्थिक आधारहरू तयार भइसकेकाले अब केही वर्षमै दोहोरो अंकको वृद्धि हुन्छ भन्दैछ । तर यसै आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुनुुको मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्रको सुस्तता हो । समयमै मौसमी वर्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति, सेवा क्षेत्रमा पर्यटन र खुद्रा व्यापार (जुन आयातमा निर्भर छ) ले ६.८ प्रतिशत वृद्धि पुर्याएको हो । यो वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको १.६ प्रतिशत बिन्दु, औद्योगिक क्षेत्रको १.३ प्रतिशत बिन्दु र बाँकी सेवा क्षेत्रको योगदान छ । सेवा क्षेत्रभित्र पनि थोक तथा खुद्रा व्यापारको वर्चस्व छ । अर्थतन्त्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको आकार औद्योगिक क्षेत्रको बराबर नै हो ।
औद्योगिक क्षेत्रमा ४ वटा आर्थिक क्रियाकलाप पर्छन् । खानी तथा उत्खनन, उद्योग, विद्युत, ग्यास तथा पानी र निर्माण । निर्माण सम्पन्न भई केही साना तथा मझौला विद्युत आयोजनाबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत थपिँदा र वर्षा राम्रो भएकाले खोलाको बहाव बढ्दा भइरहेका विद्युत आयोजनाले धेरै विद्युत उत्पादन गर्दा यो क्षेत्रको वृद्धि सर्वाधिक १२.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपपण गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चाहिने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटो उत्खननले यो क्षेत्रको वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने आँकलन गरिएको छ ।
तर निर्माण र उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर घटेको छ, जसले समग्र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको ९.६ प्रतिशतबाट घटेर यो वर्ष ८.१ प्रतिशतमा पुग्यो । माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अपेक्ष्ँितभन्दा ढिला काम हुँदा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ८.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निजी क्षेत्रको घट्दो लगानी वा विश्वासको संकट र आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा हाम्रो उद्योगको बढ्दो लागत तथा घट्दो गुणस्तरले उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको यो तथ्यांकले देखाउँछ । उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पूर्वाधारको पर्याप्ततादेखि व्यवसाय सहजीकरणमा निर्णायक कदम चाल्नसकेको छैन । डेढ महिनाअघि बजेट ल्याएर पनि खर्च गर्ने क्षमता र पद्धतिमा नयाँपन ल्याउनसकेको छैन । नयाँपनका नाममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूले सचिव, सहसचिव र आयोजना प्रमुुखलाई भेला पारेर निर्देशन दिनेभन्दा बाहेक केही गरेको देखिँदैन ।
वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको छैन । क्षमता विकास र आवश्यक सबै कानुन र संस्थागत संरचना बनाइदिएको छैन । यसैकारण कुल सरकारी स्थिर पुँजी निर्माणको वृद्धिदर यो वर्ष ८.१ प्रतिशतमा झर्दैछ । अघिल्लो वर्षको यस्तो वृद्धिदर २९.४ प्रतिशत थियो । काममा ढिलासुस्ती, बजेट तयारी र कार्यान्वयनको कर्मकाण्ड र आश्वासन धेरै गर्ने तर उपलब्धि थोरै भए पनि बढाइ-चढाइ आफ्नै गुणगान गाउने संस्कृतिको परिणाम हो यो ।
तीव्र वृद्धिको महत्त्वाकांक्षा
सरकाद्वारा बहुप्रचारित ‘अर्थतन्त्रको जग बलियो भइसक्यो र अब रफ्तारमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ, आउने वर्ष करिब ९ प्रतिशत र त्यपछि १० प्रतिशतभन्दा माथि’बारे चर्चा गरौँ । आर्थिक, प्रशासनिक र संस्थागत आधारहरू बलियो भइनसकेकाले यस्तो उपलब्धि हुने कम सम्भावना छ । ७ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि लगातार २५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म १५ भन्दा थोरै देशले गरेका छन् । चीन, वोत्सना, ब्राजिल, जापान, द. कोरिया, सिंगारपुर जस्ता मुलुक यस कोटीमा पर्छन् ।
आर्थिक रूपान्तरण गर्ने पाँच तत्त्व छन् । विश्व व्यापारका अवसरलाई आफ्नो हित हुनेगरी नीति ल्याउनु र प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्नु । आर्थिक स्थिरता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु । उच्च बचत तथा लगानी दर कायम राख्नु । बजार अर्थव्यवस्थालाई स्रोतहरूको उचित परिचालन गर्नदिनु र प्रतिबद्ध, विश्वसनीय तथा सक्षम सरकार हुनु ।
यी पाँच तत्त्वमध्ये स्थिर सरकार बाहेक हामीसँग भरपर्दा आधार छैनन् । त्यसैले आर्थिक वृद्धि तीव्र हुने आधार तयार भइसक्यो भनी विश्वास गर्न गाह्रो छ । २०३७/३८ सालमा आर्थिक वृद्धि ८.९ प्रतिशत थियो, तर त्यसले निरन्तरता पाएन । त्यसको अघिल्लो वर्ष ०.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । अघिल्लो वर्षको न्यून वृद्धिको प्रभाव थियो, आर्थिक चमत्कारले भएको थिएन ।
भूकम्पपछिको आर्थिक वृद्धिदर पनि यस्तै थियो । जसलाई सरकारले दिगो भइसकेको देखाउन तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर भनी अर्थ्याइरहेको छ । २०७३/७४ मा ७.७ प्रतिशत वृद्धि अघिल्लो वर्षको आधार अति नै कम (नाकाबन्दीका कारण ०.२ प्रतिशत वृद्धि) भएर र दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन खर्चबाट हुनगएको थियो । २०७४/७५ मा ६.३ प्रतिशत वृद्धि केन्द्रीय र प्रादेशिक चुनावको खर्च, विद्युत आपूर्तिमा सुधार र पुनर्निर्माणका कामले गर्दा भएको थियो ।
यो वर्षको ६.८ प्रतिशत वृद्धि अनुकूल वर्षा, पुनर्निर्माण र पर्यटन र थोक तथा खुद्रा व्यापारले भएको हो । चुनाव र पुनर्निर्माण सधैं हुंँदैनन् र यिनले गर्दा हुने आर्थिक वृद्धि दिगो हुन्न । प्रायः आर्थिक वृद्धि मनसुनी तत्त्व र विप्रेषण आय (रेमिटान्स) ले धानेको आयातित वस्तुको खपतबाट भएको छ । यो संरचना चाँडै परिवर्तन हुनेवाला छैन ।
त्यसो भए गर्ने के त ?
उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि धान्न सरकारले वितरणमुखी बजेटभन्दा आपूर्ति क्षमता बढाउने वित्तीय र मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । चालु खर्च बढेर, राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा कम भएर बजेट घाटा धान्नै नसक्ने अवस्था छ । आयात बढेर चालु खाता घाटा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च भइसक्यो । विस्तारित र कमजोर मौद्रिक नीतिले ऋण वृद्धि निक्षेप वृद्धिभन्दा धेरै छ । बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको अभाव छ । कथंकदाचित कर्जा उपलब्ध भए पनि व्याज चर्को छ ।
विस्तारित नीतिले आयातको खपत बढाएको छ, भुक्तानीको सन्तुलनमा घाटा भएको छ । कुनै क्षेत्रमा कर्जा धेरै गएको छ, तिनीहरूले आयात गरेका सामान वा कच्चा पदार्थ आयात गरेर बनाएका सामान नबिकेर गोदाममै थन्किएका छन । यसो गर्दा बैंकको ऋण तिर्न गाह्रो हुन्छ र खराब ऋण बढ्दै जान्छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय जोखिम बढ्छ । मौद्रिक नीति बैंकिङ जोखिम कम गर्ने, ब्याज स्थिर राख्ने, उत्पादक क्षेत्रमा बढी ऋण परिचालन गर्ने र तरलता समस्या सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धि उच्च र दिगो हुने सम्भावना रहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सरकारलाई विस्तारित बजेट र मौद्रिक नीति नल्याउन सुझाव दिइसकेको छ । नत्र भविष्यमा अचानक समायोजन गर्नपर्यो भने अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्ध गरेका वितरणमुखी कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले दिएको सुझाव विपरीत छ । मौलिक हक पूरा गर्ने भन्दैमा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्नेगरी वितरणमुखी बजेट ल्याउन हुन्न । वित्तीय अनुशासन पालना भएन भने अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्छ । अबको बजेटले चालु खर्चलाई कित ‘फ्रिज’ गर्ने नत्र भने घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने हो । सामाजिक सुरक्ष्ाँमा रकम वितरण गर्ने वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ । विकास निर्माणमा सांसदको भूमिका तजविजी खर्चको अधिकार हैन, संस्थागत संरचनामै भूमिका बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । क्षेत्रगत कार्टेलभन्दा निष्पक्ष बजार व्यवस्थालाई प्रबद्र्धन गर्ने नियामक तथा संस्थागत संरचनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्रायः सबै क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
