यो महत्वपूर्ण मोडमा हामी फेरि एकपटक समावेशी राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाहरू जन्माउने रूपान्तरणकारी सुधारको अवसरबाट चुकेका छौँ
आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेटमा कोभिड-१९ महाव्याधिले निम्त्याएको स्वास्थ्य, आर्थिक एवं रोजगारीको संकटसँग जुझ्ने अल्पकालीन उपायलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि, बजेट आर्थिक वृद्धि उकास्ने राजस्व नीति निर्माण गर्न, आर्थिक पुनर्बहालीको मध्यकालीन रणनीति बनाउन र फराकिँदै गएको वित्तीय घाटालाई कम गर्ने मध्यम अवधिको ठोस वित्तीय योजना ल्याउनमा भने चुकेको छ।
०७७-७८ को बजेट
संघीय सरकारको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको छ, जुन ०७६-७७ को अनुमानित बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा कम तर संशोधित बजेटभन्दा चाहिँ ३७ दशमलव ४ प्रतिशत उच्च हो । बजेटमा चालू खर्चतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९० करोड (कुल विनियोजनको ६४ दशमलव ४ प्रतिशत), पुँजीगतमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ९० करोड (२३ दशमलव ९ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ३५ दशमलव ९ प्रतिशतको यो बजेटमा पुँजीगततर्फ केवल ८ दशमलव ६ प्रतिशत छुट्याइएको छ । सरकारको कुल आय (राजस्व तथा वैदेशिक अनुदान)ले यो बजेटको ६५ प्रतिशत धान्ने अपेक्षा छ । नपुग स्रोत आन्तरिक एवं बाह्य ऋण उठाएर पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । वित्तीय घाटा जिडिपीको करिब लगभग ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।
०७६-७७ को संशोधित अनुमानको तुलनामा यो बजेट ३५ दशमलव २ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चका हिसाबले ४७ दशमलव ६ प्रतिशत ठूलो छ । यसैगरी, राजस्व वृद्धिमा २२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । विनियोजित चालू बजेटको ५२ दशमलव ७ प्रतिशतजति प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि वित्तीय हस्तान्तरण (वित्तीय समानीकरण, ससर्त, पूरक एवं विशेष अनुदान) र निःसर्त अनुदानको रूपमा दिएको छ । यी अनुदान तल्ला तहको पुँजीगत एवंं चालू खर्च दुवैका लागि हुन् । यसैगरी, विनियोजित पुँजीगत बजेटको पनि लगभग ६४ प्रतिशत भौतिक निर्माणतर्फ, १८ दशमलव ७ प्रतिशत भवन निर्माण एवं खरिदमा र ५ दशमलव २ प्रतिशत भूमि अधिग्रहणका लागि छुट्याइएको छ ।
अवसरको क्षण
कोभिड–१९ को प्रभाव एकदमै मौलिक छ । सरकारसँग स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउनुको विकल्प थिएन, भलै वित्तीय घाटा अकासियोस् । महामारी सिर्जित अवरोधले आर्थिक गतिविधि, जीवनशैली र जनजीविकामा नै गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । यो यति व्यापक बनेको छ कि वास्तविक जिडिपी वृद्धि केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा प्रक्षेपित २ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा पनि तल झर्ने प्रक्षेपण छ । ०७७-७८ को बजेट महामारीको प्रभावप्रति प्रतिक्रिया जनाउने आर्थिक नीति कुद्ने एवं लामो समयदेखि थाती रहेको आर्थिक सुधारलाई अनुमोदन गर्ने स्वर्णिम अवसर थियो ।
कृषिको रूपान्तरण गर्ने, सबै लाभग्राही (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत)लाई एकीकृत डिजिटल रजिस्ट्रीमा ल्याएर सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई सुदृढ बनाउने, बजारलाई कार्टेल र सिन्डिकेटको चंगुलबाट मुक्त बनाउने, अकासिँदो चालू खर्च औचित्यपूर्ण बनाउने, नवप्रवर्तन एवं आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी राजस्व नीतिमा परिवर्तन गर्ने, राजनीतिक अभीष्टले जथाभावी राज्यकोष बाँड्ने वितरणमुखी योजनामा रोक लगाउने, सबै तहका सरकारको वित्तीय रिपोर्टिङको मापदण्डमा एकरूपता ल्याउने, परियोजनाहरूलाई कार्यान्वयन तत्परताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने, सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न गतिलो सुशासनको संरचना तयार गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने गरी कानुन, अनुगमन, नीतिगत एवं संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गर्ने सुअवसर थियो । यीमध्ये अधिकांश रूपान्तरणकारी छन् र संरचनात्मक परिवर्तन गरी वृद्धि उकास्ने खालका छन् ।
महामारीले सिर्जना गरेको संगीन घडीमा यस्ता सुधार तुलनात्मक रूपले सजिलो पनि हुन्छ । यसबाट सिर्जनात्मक विनाश र रचनात्मक सिर्जना तय हुनेछ, जुन निजी लगानी, नवप्रवर्तन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छन् । यिनले उद्यमशील भावनाका साथै बचत लगानी र नवप्रवर्तनलाई पनि प्रोत्साहित गराउँछन् ।
अमेरिकी अर्थशास्त्री डारोन एसिमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनले आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’मा यसखाले ‘ठूला घटनाक्रमले मौजुदा राजनीतिक एवं आर्थिक सन्तुलनलाई खलबल्याउँछ’ भनेका छन् । यस्तो विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रले समयमै लिने बाटोले सो मुलुकको समृद्धितर्फको मार्ग निर्धारण गर्छ । यस घडी हाम्रो सरकारसँग आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, आय एवं जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक सहयोग र सहजता दुवै छ । हाम्रा निकम्मा राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाहरूलाई समावेशी वृद्धि अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने नै हो ।
नेपाल यस्तो महत्वपूर्ण मोडमा सन् १९५० (राणाशाहीको अन्त्यसँगै)मा, सन् १९९० (प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै) र सन् २००६ मा माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य र सन् २०१५ (भूकम्पपछि)मा पुगेको थियो । दुर्भाग्यवश, हामीले आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाहरूलाई सबैंको सर्वाेत्तम हितका खातिर परिवर्तन गर्ने सबै अवसर गुमायौँ । बरु, राजनीति र व्यवसायको अपवित्र साँठगाँठलाई जमिन, श्रम, पुँजी र बजारमाथि कब्जा जमाउन दियौँ । भाइरस सिर्जित यो महत्वपूर्ण मोडमा हामी फेरि एकपटक समावेशी राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाहरू जन्माउने रूपान्तरणकारी सुधारको अवसरबाट चुकेका छौँ ।
आर्थिक प्याकेज
कोभिड–१९ को आर्थिक पुनर्बहालीको प्याकेज वास्तवमा कुनै अतिरिक्त वित्तीय प्याकेज होेइन । यो प्याकेजमा पहिले नै घोषणा गरिएका राहत एवं पहलकदमीलाई बजेटमा समावेश गरिएको हो । जसमा राष्ट्र बैंकमार्फतको एक खर्बको पुनर्कर्जा सुविधा (सुरुमा यो ६० अर्बको थियो, जसलाई सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ पु-याउने घोषणा गरेको छ) र महाव्याधि प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष नै बजेटमा आएको हो । पुनर्कर्जाको यो सुविधा एक वर्षका लागि हो, तर त्यसलाई अर्काे वर्षका लागि पनि विस्तार गर्न सकिनेछ ।
कामदारको तलब र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सञ्चालन पुँजीको अभावमा परेका व्यवसायलाई यो ५० अर्बको छुट्टै कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले यो कोषमा सार्वजनिक क्षेत्र र विकास साझेदारहरूबाट पनि योगदानको अपेक्षा गरेको छ । यसको सञ्चालनको विस्तृत कार्यविधि आउनै बाँकी छ । यसैले हाललाई यो पुनर्कर्जाको सुविधाको प्रभावकारिता अन्योलग्रस्त छ ।
पुनर्कर्जा र नयाँ राहत कोषबाहेक ब्याज एवं युटिलिटी अनुदान र कर छुटमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत दिएकोे तर्क गरिएको छ । यसैगरी, सात लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने योजनाको कुरा पनि छ । जसअन्तर्गत पुग–नपुग ३० प्रतिशत अर्थात् दुई लाखजतिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । बाँकीलाई सीप अभिवृद्धि तथा प्राविधिक तालिममार्फत रोजगार बनाउने योजना छ ।
लकडाउन अवधिको संगठित क्षेत्रका कामदार एवं रोजगारदाता दुवैले अनिवार्य समाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम (आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत) सरकारले तिरिदिने भएको छ । बैंक ग्यारेन्टी र करारको अवधि पनि लकडाउन अवधिभरका लागि विस्तार गरिदिने भएको छ । फर्महरूको नवीकरण दस्तुरमा छुट दिइएको छ । सञ्चालन पुँजीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेको छ भने स्वास्थ्यकर्मीको बिमालाई विस्तार गरिएको छ ।
तर, व्यवसायीले लिन चाहेनन् भने विशेष पुनर्कर्जा सुविधा र उद्धार कोष प्रभावकारी हुनेछैनन् । बैंकहरूले पनि आफ्ना विश्वसनीय ग्राहकलाई मात्रै थप कर्जा दिन खोज्नेछन् । संकटग्रस्त लघु, साना एवं मझौला उद्यमलाई पुनर्कर्जा दिन इच्छुक नहुन सक्छन् । यसैले पुनर्कर्जाको अवधि र ब्याजदर सामान्य पुनर्कर्जाको दरभन्दा कम नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने पुनर्कर्जाको उपयोग थोरैले गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसैगरी, अधिकांश लघु एवं मझौला उद्यम चुलिँदो ऋणको किस्ता र व्यवसाय सञ्चालनको अनिश्चिततासँग जुझिरहेका छन् ।
यस्तोमा कामदारलाई तलब दिन नयाँ ऋण लिन सायदै कुनै व्यवसायी इच्छुक हुन सक्लान् । भविष्यमा व्यवसायले अपेक्षित गति लिएन भने के गर्ने भन्ने डरले थप ऋण लिन रोक्नेछ । यसखालका व्यवसायलाई आफ्नो व्यवसाय टिकाउन अतिरिक्त सञ्चालन पुँजीका लागि अझै सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो ।
बजेटमा लघु तथा साना उद्योगका लागि आयकरमा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था छ । तर, अधिकांश उद्यम अनौपचारिक क्षेत्रमा सञ्चालित छन् भन्ने कुरालाई हेक्का राखिएन । यसबाहेक यस्तो छुट पहिलेदेखि नै छ । अलिक धेरै समयका लागि विस्तार मात्रै गरिएको हो । यसैले यो उपाय पनि सहयोगीसिद्ध नहुन सक्छ । किनकि, यस्ता छुटको उपयोगिता अघिबाटै न्यून छ । असंगठित क्षेत्रका फर्म र कामदारलाई सम्बोधन गर्न समयानुकूल अपरम्परागत नीति उपाय चाहिन्छ । छुट छोटो अवधि होइन, मध्यम अवधिसम्म दिनुपर्छ । किनकि, तिनको आयमा छिटै सुधार हुनेवाला छैन, बरु सम्भव छ भने आयकर सधै“का लागि घटाइदिनुपर्छ ।
बृहत् अर्थशास्त्रीय परिदृश्य
पहिलो कुरा, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट र रोजगारीका अस्थायी योजना केन्द्रमा राखेर केवल तत्कालको आवश्यकतामाथि ध्यान केन्द्रित भएर यो बजेट आएको छ । नगद प्रवाह, अनुदान र कर छुटमार्फत माग बढाउनु र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाइराख्नु पनि अल्पकालीन चुनौती हुन् । दिगो पुनर्बहाली मध्यम अवधिको चुनौती हो ।
यसका लागि संगठित एवं असंगठित (ज्यालामा अनुदान वा कामदारलाई काममा रहन प्रोत्साहन दिएर) दुवै क्षेत्रका कामदारलाई बेतलबी बिदा हुनबाट जोगाउनुपर्छ । र, वित्तीय संकटसँग जुझिरहेका साना तथा मझौला उद्यमलाई न्यून दरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, लामो अवधिको पुनर्कर्जा योजना, सञ्चालन पुँजीको र ऋण ग्यारेन्टीका योजना सिर्जना गरेर धराशायी हुनबाट बचाउनुपर्छ ।
संकटमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले उसकै बुतामा छोडिदिएको छ । धेरै व्यवसायसँग सञ्चालन बैंक खाता छैन, केही व्यवसाय बैंकका नजरमा पहिलेबाटै ऋणयोग्य छैनन् । यसैले पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन अवश्यक थियो, जुन बारेमा बजेट अस्पष्ट छ । राजस्व नीतिले पनि बाटो बिराएको छ, सन्दिग्ध तरिकाले विद्युतीय सवारीसाधन, मल र पेट्रोलियम पदार्थको कर बढेको छ ।
दोस्रो कुरा, महाव्याधिले सरकारको ०७६-७७ को बजेट कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल विनियोजित बजेटको केवल ७० प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न सकिने अनुमान छ । चालू, पुँजीगत एवं वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ क्रमशः ७३ दशमलव ३ प्रतिशत, ५८ दशमलव ६ प्रतिशत र ७८ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च हुने सरकारी अनुमान छ । राजस्व परिचालन पनि प्रभावित भएको छ । सरकारको राजस्व आम्दानी ०७६-७७ को अनुमानित बजेटको ७३ प्रतिशत मात्रै हुने आकलन छ । वैदेशिक अनुदान पनि केवल ५५ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै प्राप्त हुने देखिँदै छ । वैदेशिक ऋण पनि ०७६-७७ को बजेटको अनुमानको केवल ३५ प्रतिशत मात्रै उठ्दै छ ।
तेस्रो, वित्तीय संयम राख्नु पनि छ । बजेटमा केही स्वविवेकीय खर्च पनि समावेश छन्, जस्तो कि अग्रमोर्चामा खटिएका कर्मचारीको बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषको भुक्तानी एवं सीप विकासका तालिम आदि । जुन केही समयका लागि हुन सक्छन् । तर, केही खर्च राजनीतिक विचारधाराका कारण पनि आएका छन्, महाव्याधिपछिसमेत कायम रहन सक्छन् । यसले चालू खर्च उच्च बनाउनेछ । यसैले उच्च खर्च र न्यून राजस्वका कारण वित्तीय घाटा जिडिपीको लगभग ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । यसकारण, मध्यम अवधिको वास्तविक आर्थिक योजना ल्याउनु जरुरी छ ।
चौथो, राजस्व परिचालन वृद्धिको लक्ष्य ०७६-७७ को संशोधित अनुमानभन्दा लगभग २२ प्रतिशत बढी छ । जुन अलि बढी नै महत्वाकांक्षी भयो । यसका दुइटा कारण छन् : पहिलो, लकडाउनपछि भोलि के हुन्छ भन्ने अनिश्चितताका कारण आर्थिक क्रियाकलाप नराम्ररी प्रभावित हुँदै छन्, दोस्रो, आयात र आन्तरिक व्यवसाय तत्कालै तंग्रिहाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । यसबाट राजस्व परिचालन प्रभावित हुनेछ ।
वास्वतमा निजी क्षेत्रका खासगरी पर्यटन क्षेत्रका थुप्रै लघु तथा साना एवं मझौला व्यवसाय धराशायी छन् । ०७६-७७ को संशोधित अनुमानको तुलनामा वैदेशिक अनुदान सहयोग ९० प्रतिशतले वृद्धिको अपेक्षा पनि वस्तुगत छैन । भूकम्पपछिसमेत यति धेरै वैदेशिक अनुदान आएको थिएन । त्यसयता कुनै पनि वर्ष सरकारले जति अनुदान सहयोगको अनुमान गरेको छ, त्यसको आधा पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन।
पाँचौँ, वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा पनि अलि बढी नै महत्वाकांक्षी छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहयोग तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँजति हुने अपेक्षा छ । आपत्कालीन बजेट सहयोगबाहेक, अन्य अधिकांश ऋण परियोजनाको प्रगतिमा भर पर्छन् । पुँजीगत खर्चको क्षमता न्यून भएका कारण अपेक्षित सबै ऋण प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ । अहिलेसम्म सरकारले बजेटमा उल्लेख गरिएको ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋण मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ ।
छैटौँ, आन्तरिक ऋणमा धेरै ठूलो वृद्धिले तरलता अभाव सिर्जना गर्नेछ । घट्दो विप्रेषण, न्यून पुँजीगत खर्च, उच्च ऋण वृद्धि आदिबाट तरलतामा दबाब छ । साथै, धेरैजसो साना एवं मझौला व्यवसाय नगद प्रवाहको समस्यामा पुगेका कारण तिनले समयमै कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि तरलताको अभाव छ । यसले ब्याजदरलाई उकालो लगाएर निजी लगानी थप निरुत्साहित गर्न सक्छ । यो वर्ष खुद आन्तरिक ऋण सापटी जिडिपीको लगभग ६ प्रतिशत हुने अनुमान छ, जुन ०७२-७३ भन्दा पहिले जिडिपीको शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै थियो ।
सातौँ, जिडिपीमा ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्यमा थप स्पष्टीकरण आवश्यक छ । लकडाउन अवधिको विस्तार, महाव्याधिको उत्कर्षको अनिश्चितता, माग एवं आपूर्तिको गिरावट आदिका कारण छिटै ‘भी सेप’को पुनर्बहाली अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तथ्यांक विभागले जेठबाट आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाने अनुमानका आधारमा गरेको ०७६-७७ मा २ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपणभन्दा पनि वृद्धि खुम्चिने देखिँदै छ । श्रम, पुँजी र आपूर्तिका शृंखलामा पुगेको अवरोधले वृद्धिमा निरन्तर प्रभाव पारिरहनेछ ।
मौसम अनुकूलै रहे पनि श्रम र मलखादको अभावमा कृषि उत्पादन प्रभावित हुनेछ । विद्युत्, ग्यास र जलविद्युत्मा अपेक्षित वृद्धिका बाबजुद औद्योगिक गतिविधि दबाबमै रहनेछन् । भलै, माथिल्लो तामाकोसी र मेलम्ची सम्पन्न भएर थपिऊन् । निर्माणका गतिविधि पनि औसतभन्दा तलै रहनेछन् । खानी एवं उत्खननका गतिविधिमा पनि यस्तै हुनेछ । केही उत्पादनमूलक कम्पनी उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् ।
उत्पादन थाल्न सक्षम कम्पनीले पनि पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्न पाउनेछैनन् र उल्लेख्य कमीको साक्षात्कार गर्नेछन् । सेवा क्षेत्रको अवस्था पनि फरक छैन । आयातमा अवरोध कायमै रहने हुनाले थोक तथा खुद्रा व्यापारमा प्रभाव कायमै रहनेछ । नेपालको कृषि एवं उत्पादनमूलक उद्योगको पूर्ण क्षमता प्रदर्शन हुनेछैन । पर्यटन एवं ट्राभल क्षेत्र कहिलेसम्ममा सामान्य अवस्थामा फर्किएला, त्यो अनिश्चित छ । त्यसैगरी, हवाई र शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित नै रहनेछन् । त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रको परिदृश्य उत्साहजनक छैन । यस्तो विषय परिदृश्य नभोगेको ०७६-७७ को वास्तविक जिडिपी वृद्धिसमेत संकुचित हुने देखिएको सन्दर्भमा ०७७-७८ को यो ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य ज्यादै महत्वाकांक्षी हो ।
