From The Kathmandu Post: The Ministry of Agriculture and Livestock Development has sought Rs250 million from the government to upgrade the existing plant quarantine facilities and chemical testing labs in a bid to make life easier for vegetable and fruit importers. The government has made it mandatory for imported farm products to be tested for chemical contamination, but none of the border points is appropriately equipped to conduct such checks. So samples of imported farm products have to be sent to one of the seven facilities in the country which have the proper equipment and personnel. For this reason, hundreds of trucks loaded with imported vegetables and fruits are stranded at the border as they wait for the test results to come back.
According to the Agriculture Ministry, plant quarantine facilities are available at 15 customs points--11 on the Nepal-India border (Kakarbhitta, Biratnagar, Bhantabari, Jaleshwor, Malangwa, Birgunj, Bhairahawa, Krishna Nagar, Rupaidiya, Gaddachauki and one more); three on the Nepal-China border (Tatopani, Lo Manthang and Kerung) and one at Tribhuvan International Airport.
Currently, the labs can only test imported farm products for disease. They lack the equipment and technical manpower to test for chemical residues in imported edibles. Tej Bahadur Subedi, spokesperson for the Agriculture Ministry, said they plan to train manpower for the quarantine labs besides installing the necessary equipment.There are Rapid Bioassay for Pesticide Residue Laboratories at seven locations--Kalimati, Birtamod, Malangwa, Nepalgunj, Attariya, Butwal and Pokhara. These labs can test for the presence of chemicals in vegetables and fruits, but they can test for chemicals only under two variants--organophosphate and carbamate.
From Kantipur Daily: ऐन र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत सरकारले बजेटको अत्यधिक रकम असारमा खर्च गरिरहेको छ । असारका १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा दिनहुँ औसतमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न यसै वर्ष संसद्को अर्थसमितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर १५ दिनमै बजेटको ५.२१ प्रतिशत खर्च भइसकेकाले संसदीय समितिको निर्देशन र अन्य कानुनी व्यवस्था सरकारले उल्लंघन गर्ने निश्चित जस्तै छ ।
आर्थिक वर्षको मध्य अवधिका महिनामा मुस्किलले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असारका १५ दिनमै ६८ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार १५ दिनमा खर्चिएको रकम साउन एक महिनामा खर्च गरिएको बजेटभन्दा ३८ प्रतिशत बढी हो । साउनमा २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।असारे खर्चको विकृति विकास बजेटमा झनै बढी छ । साउनमा दैनिक केही करोड र त्यसपछिका महिनामा १ अर्ब पनि खर्च नगरेको सरकारले अहिले दैनिक औसतमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँका दरले विकास बजेट सकिरहेको छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ । यसको साढे ५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असारका १५ दिनमा खर्च गरेको छ ।
खर्चमा सुधार हुन नसकेको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने मिति तोकियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुपूर्व असार मसान्तमै बजेट पास भई साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको दुई वर्ष भइसकेको छ । संविधान र कानुनमा खर्च र असारे विकास रोक्ने व्यवस्थासँगै संसदकै विषयगत समितिदेखि सरोकारवाला निकायहरूले बजेट कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं निर्देशन हरेक वर्ष दिन्छन् । यो विकृति रोक्न यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं अग्रसर भएका पनि थिए । उनले हरेक मन्त्रालयहरूको खर्च तथा अन्य प्रगति विवरण हेर्न एक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्ने र सुधारका उपाय तथा निर्देशन दिने काम पनि गरे ।आर्थिक वर्षको सुरुमा हरेक महिनाजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले समीक्षा पनि गरे । समीक्षामा उनले प्रगतिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै ‘र, तर भन्न पाइन्न’ भन्दै प्रगति देखाउन निर्देशन दिएका थिए । तर अहिले उनको समीक्षाको काम नै रोकिएको छ । वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्ति कम गर्न व्यवस्थापिका संसद् र सरकारका विभिन्न निकायले मापदण्ड, निर्देशन र कानुनमार्फत अंकुश लगाउने गरेका छन् । तर हरेक वर्ष उक्त नीति, निर्देशन तथा कानुनको उल्लंघन हुँदै आएको छ ।
From myRepublica: Prime Minister KP Oli has said the government will not inject funds in the crisis-ridden Nepal Airlines Corporation (NAC) under the existing circumstances. Speaking at the 61st-anniversary function of the national flag carrier in the capital, Prime Minister Oli said that the government was not going to make any more investment in the crisis-ridden airline company until it improves its performance. “In the current situation, the government cannot inject any money. Without good management and operation, I don't think the situation will improve only by doling out funds,” he said, putting reform of the NAC as a precondition for providing any more funds to the airline company. The statement by prime minister comes following recent requests by the NAC to the government to provide a bailout of Rs 20 billion.
The airline company currently has two wide-body and two narrow-body aircraft in operation. They fly to seven countries including India, Malaysia and Qatar. Although the NAC purchased two wide-body Airbus A330 jets last year, it has not been able to find new destinations. Against the expectations that the new flights will help in the turnaround of the loss-making company, it is struggling to increase flights and destinations. It even postponed its earlier plan to fly to Osaka of Japan from the first week of July, citing poor ticket bookings.
>>More from Kantipur here
>>More from Kantipur here
From myRepublica: The result shows that there are 923,356 establishments out of which 462,605 (50.1%) are registered, 460,422 (49.9%) are not registered and 329 (0.04%) registration is unknown. The number of person engaged in these establishments are 3,228,457 persons where 2,012,237 (62.3%) are male and 1,216,220 (37.7%) are female. The final results are based on the new administrative area as of April 14, 2018 when the field enumeration was conducted, reads a press release issued by JICA Nepal.
More from Kantipur: नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एक करिब आधा व्यवसायहरू आफू बसोबास गर्ने घरबाट सञ्चालन हुने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । सञ्चालनमा रहेका करिब ९ लाख २३ हजार व्यवसायमध्ये करिब ४२ प्रतिशत व्यवसाय यसरी सञ्चालन भइरहेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको नतिजाअनुसार नेपालका ३ लाख ८६ हजार ३ सय २३ प्रतिष्ठानहरू आफू बसोबास गरेको घरबाट नै सञ्चालन भइरहेको छ । आफ्नो बासस्थानभन्दा फरक स्थानमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको संख्या ३ लाख २३ हजार छन् । कुल व्यवसायमध्ये आफ्नो बासस्थानभन्दा फरक स्थानमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको प्रतिशत ३५ छ । करिब ४ प्रतिशत व्यवसाय भने बाटो र सडकमा सञ्चालित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । आधुनिक व्यापार मलमा २ प्रतिशत व्यवसाय मात्रै सञ्चालित छन् । अध्ययनको नतिजाअनुसार नेपालका अधिकांश व्यवसाय निकै सानो स्थानमा सञ्चालित छन् । ७६ प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय ५ सय वर्गफिटभन्दा कम क्षेत्रफलमा सञ्चालित रहेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ ।
