This interview was published on Bizmandu on 27 November 2017.
सार्बजनिक वित्त र विकास अर्थतन्त्रमा चासो राख्ने युवा अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपाल कार्यालयमा अर्थशास्त्रीको रुपमा काम गरिसेका छन्। साउथ एसिया वाच एण्ड ट्रेड इकोनोमिक्स एण्ड इन्भायोरेमेन्ट (साउती) मा अनुसन्धानकर्ताको रुपमा काम गरिसकेका उनले विभिन्न विदेशी संस्थासहित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कन्सल्ट्यान्टको रुपमा समेत काम गरिसकेका छन्। नेपाल र दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रका बारेमा अनुसन्धानमा रुची राख्ने सापकोटा खुला र उदार अर्थतन्त्रका हिमायती हुन्। युवा अवस्थामै अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाएका सापकोटासँग मुलुकमा भइरहेको प्रतिनिधी र प्रदेशसभा निर्वाचन र दलले लिएका आर्थिक एजेण्डाका बारेमा बिजमाण्डूका प्रभात भट्टरार्इले सोधे- कांग्रेस आयो भने धनी र गरिबबीचको खाड्ल बढ्छ?
मुलुकले २०४७ सालपछि जुन आर्थिक नीति लियो त्यो गलत वा सही भन्नेमा बहस जारी छ। ज-जसले उदारीकरणलाई अहिले गलत भन्दैछन् उनीहरु आफु सत्ता रहँदा पनि त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिए। अब निर्वाचनपछि पनि यही नीतिले निरन्तरता पाउला?
हामीले सन् १९९२ मा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुका पछाडि हाम्रो आन्तरिक कारणले मात्र काम गरेको थिएन। छिमेकी भारत ठूलो शोधनान्तर घाटामा परेपछि लण्डनसम्म जहाजमा सुन पुर्याएर बिदेशी मुद्रा भित्र्यायो। भारत समस्यामा परेसँगै हाम्रो पनि शोधनान्तर अवस्था घाटामा गयो। यसले हामी पनि निजी एवं विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरि उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्न एक किसिमले बाध्य नै भयौँ। त्यसबेला संयोगले नेपाली कांग्रेस सत्तामा थियो। कांग्रेसमा रहेका व्यक्तिहरुले त्यो अवस्थालाई बुझे र त्यही अनुरुपको नीति लिए। किनभने कांग्रेसमा जेएनयु स्कुलिङका व्यक्तिहरु खासै थिएनन्। युरोप अमेरिकामा पढेका र त्यहाँको मोडल बुझेकै व्यक्तिहरु थिए। त्यसैले उनीहरुलाई उदारीकरणका सिद्धान्त अवलम्बन गर्न कठिन पनि भएन। तर, त्यसबेला लिइएको आर्थिक नीति विशुद्ध नेपाली चाहना र योजना अनुसार थियो भन्ने चाहिँ होइन।
सैद्धान्तिक रुपले यो नीति विल्कुल गलत होइन। तर, यसको व्यवस्थापन पाटोमा कमजोरी भयो। त्यसबेला सरकारको राजश्व अत्यन्त न्यून थियो। आवश्यकता धेरै थिए। सामाजिक सुरक्षाका बिभिन्न स्किमको दबाव त्यसबेला पनि थियो। त्यसैले आफ्ना संस्थानहरु जति सक्दो चाँडो बेचेर खर्च जुटाउनु पर्ने अवस्थामा सरकार थियो। हतारमा बिक्री गर्दा व्यवस्थापन फितलो हुन पुग्यो। कसैले पनि व्यवस्थापनमा समस्या आउला भनेर सोचेनन् पनि। अहिलेको जस्तो बोलकवोल गरेर दिने चलन पनि थिएन। यसले गर्न सक्छ होला भन्ने आँकलनका आधारमा उद्योग जिम्मा लगाइयो। हाम्रा लागि यो नीति नौलो थियो। त्यसैले यसलाई सही ढंगले 'ह्यान्डल' गर्ने व्युरोक्रेटिक क्षमता पनि थिएन।
समग्रमा निजीकरण गलत थिएन। तात्कालिन समयलाई हेर्दा त झन् हाम्रो लागि यो एक बाध्यकारी नीति नै थियो। तर, यसको विरोध गर्नु कतिपयका लागि त रोजिरोटी नै बन्यो। कतिसम्म भयो भने उदारीकरण सम्बद्ध काममा कन्सल्टेन्सी खोज्दै जाने र नपाएको खण्डमा त्यही नीतिको विरोध गर्दै हिँडेको समेत देखियो।
अहिले जुन जुन संस्थान सरकारसँग छन् तीनले पनि नतिजा त दिन सक्या छैनन्?
त्यहीकारणले निजीकरण सैद्धान्तिक रुपले गलत होइन। जुत्ता, इँटा बनाएर बस्ने राज्यको काम पनि होइन। यसमा नीजि क्षेत्रलाई पनि प्रतिश्पर्धाको वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्छ। अझै पनि सरकारसँग ३६/३७ वटा संस्थान छन्। नेपाल टेलिकमका कारण समग्रमा संस्थानहरु नाफा देखिन्छन्। तर, वास्तवमै नाफा कमाउने २/४ बढि छैनन्। सरकारका लागि सेतो हात्ती भइसकेको आयल निगम अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेको कारण नाफामा छ। तर यसको नाफामा पनि कुनै निश्चिन्तता छैन। कुनै प्रतिफल नदिने र खर्च मात्र गराउने संस्थान पालेर बस्नुको तुक छैन।
त्यो कुरा बामपन्थी दलले पनि राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यसैले उनीहरुले सार्वजनिक खपतका लागि निजीकरणको विरोध गरे पनि आफु सरकारमा हुँदा कुनै फरक गरेनन्। कुनै पनि देश सामाजिक दृष्टिकोणबाट मात्र त सफल हुँदैन। त्यसैले यो राजनीति गर्ने एजेण्डा मात्र हो। भेनेजुएला हेरौँ, ल्याटिन अमेरिकाको अत्यधिक संभावना भएको देश हो तर जनतालाई ब्रेड किन्नसमेत बोलिभियाको सीमा पार गरेर जानु पर्ने अवस्था छ। जिम्बाबेले पनि राष्ट्रियकरण नै गरेको हो। तर, देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भयो। त्यसैले निजीकरण गलत होइन तर यसको व्यवस्थापन मात्र बलियो हुन नसकेको हो। जुन अधिकृतहरुले १९९२ मा निजीकरणको टिप्पणी उठाउँथे अहिले उनीहरुनै सचिव, सह-सचिव भएर मन्त्रालयहरुमा काम गरिरहेका छन्। निजीकरणमा पनि उनीहरुनै, माओबादी द्वन्द्वताका बजेट योजनामा पनि उनीहरु नै र अहिले पनि उनीहरु नै। के नयाँ भयो र? त्यसैले हाम्रो मूल समस्या भनेकै व्यवस्थापन हो।
निजीकरण त्यस बेलाको बाध्यता थियो भन्ने त भइहाल्यो। तर, अहिले पनि एउटा नारा लगाइन्छ, यदि हरिसिद्धि बाँचिरहेको भए हामीले त्यसकै इँटाले घर बनाउन पाउँथ्यौँ या बाँसबारीकै जुत्ता लगाउन पाउँथ्यौँ भन्ने गरिन्छ, त्यो कति यथार्थपरक छ त?
त्यसलाई हामी एउटा 'काउन्टर फ्याक्चुअल' भन्छौँ। हामी त्यो बेला ग्याटमा थियौँ, राज्यका उद्योग कल कारखानाले संरक्षण पाएका थिए। त्यसैले त्यसबेला यी उद्योगको अवस्था यस्तो थियो भनेर मात्र हुँदैन। जब हामी डब्लुटिओको सदस्य भयौँ, हामीले सबै क्षेत्रमा उदारीकरण भित्र्यायौँ। त्यस्तो बेला बाहिरका उत्पादनसँग हाम्रो जस्तो प्रविधिका उद्योगले कसरी प्रतिश्पर्धा गर्ने थिए होलान् भन्ने त आफैँ आँकलन गर्न सकि हालिन्छ नि। अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्दा खादाको उदाहरण हेरौँ। चीनबाट आउने खादा नेपाली ढाकाको भन्दा आधा नै सस्तो छ। त्यसैले चाइनिज खादा नै धेरै बिक्छ। कुनै समय स्टिलको उद्योग पनि हाम्रो राम्रो थियो। त्यो विस्तारै कोल्याप्स हुँदै थियो। पछि फेरि हामीले स्टिल आयात गर्ने र त्यसलाई प्रशोधनपछि भारतलाई नै बिक्री गर्ने रणनीति बनायौँ। त्यसैले आज स्टिल आयात र निर्यात दुबै थोक धेरै हुने उत्पादनमा पर्छ। अझ यी त सरकारी नभइ निजी क्षेत्रका उद्योग भए। सरकारी उद्योग थिए भने हालत झन् कमजोर हुन्थ्यो। त्यसैले सरकारले निजीकरण गरेर गलत गरेको थिएन। फेरि इँटा, जुत्ता बनाएर बस्ने सरकारको काम पनि होइन।
आज बाँचेका संस्थानहरु जस्तो नेशनल ट्रेडिङले जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई बिदा गर्यो। साथै नेपाल टेलिकम लगायतका केहीले नाफा पनि दिएका छन्। हामीले हिजो निजीकरण गरेका उद्योग चाहिँ राखि राखेको भए अहिले कुन अवस्थामा हुन्थे होला?
ठ्याक्कै यहि भन्न त गार्ह्रो छ। तर, नेपाल टेलिकमकै उदाहरण हेरौँ न। अहिले टेलिकमकले नाफा दियो भन्छौँ हामी, तर यसको मोनोपोली बजार थियो। त्यही बेला यो क्षेत्रलाई 'लिबरलाइज' गरिदिएको भए हामी सूचना प्रविधिमा आज भारतकै अवस्थामा पनि पुग्थ्यौँ होला। यो कम्पनीले आज पनि किन यति धेरै नाफा गरिरहेको छ त भन्दा मोनोपोली हुँदा नै धेरै संख्यामा ग्राहक तयार गर्यो साथै मान्छेहरुले 'स्विच' गर्न पनि चाहेनन्। त्यसैले आज पनि यसको ब्यापार उत्साहजनक छ। तर, त्यस्तै कुनै समय मोनोपोली बजार जनकपुर चुरोट आफैँ सकियो। त्यसैले हरिसिद्धि र बाँसबारीलाई पनि यही बिन्दुमा राखेर हेर्नु पर्छ। फलानो उद्योग बाँचेको भए यस्तो हुन्थ्यो, त्यो बाँचेको भए उस्तो हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्नु क्षणिक बौद्धिक आनन्द मात्र हो।
सरकारले निजीकरणताका संस्थानहरुकको मूल्यांकन चाहिँ तुलनात्मक सस्तो गर्यो भन्ने भनाइ पनि छ। भनेपछि निजीकरण सैद्धान्तिक रुपले गलत होइन, यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो?
व्यवस्थापकीय र सञ्चालन कमजोरी नै हो। किनभने सरकारले यी उद्योग निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनुको तात्पर्य यिनीहरुको सञ्चालन अझ राम्रो बनोस् भन्ने थियो। तर, त्यसरी दिने र किन्ने क्रममा बेइमानी भयो। जसले किन्छु भनेर लियो उसले आफुले चलाएन। एजेन्ट जस्तो बीचमा बसेर फेरि अर्कोलाई बिक्री गर्ने काम गर्यो। त्यही चाहिँ राम्रो भएन।
तर, यसले निजी क्षेत्रलाई ओद्योगीकरणको जग हाल्ने काम पनि त गर्यो नि?
सरकारले संस्थानहरु बेचेकै कारण मात्र औद्योगिकरणको जग बस्यो भन्न त अलि मिल्दैन। त्यस बेला उद्योग व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन लगायत २१ वटा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने ऐन आएका थिए। कतिपय वस्तु भारतबाटै आयात गर्दा समेत डलरमा किन्न दिइयो ताकि मूल्य धेरै नबढोस्। त्यसैले औद्योगिक वातावरणको जग बसाउन एउटा मात्र नीति या निर्णयले काम गरेको छैन। सरकारले आफु बिजनेशबाट पर बसेर संस्थानहरु निजीकरण गर्नुले पनि अवश्य निजी क्षेत्रको हौसला बढाउने काम भने गरेको छ।
साथै समग्र निजीकरण र उदारीकरणलाई नै गाली गर्ने जुन राजनीति छ, त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत हो। आफ्नै उदाहरण हेरौँ न, हामीले सुरुमा मोवाइलको सिमकार्ड लिन लाइन बस्नु पर्थ्यो। जब एनसेल आयो नेपाल टेलिकमले ठाउँ ठाउँमा स्टल राखेर सिमकार्ड बिक्री गर्न थाल्यो। त्यसैले उदारीकरणको बिरोध त बिशुद्ध राजनीति मात्र हो। बिशेषगरि कम्युनिष्टहरु सरकारमा आउँदा आफ्नो 'आइडिया ए, सेल गर्न आइडिया बी' लाई गाली गर्छन्। सामाजिक भत्ताहरु बढाउन उदारीकरणले देश बिगार्यो, जनतामा आउने पैसा मिलाएर खाइदिए जस्ता भाषण गर्छन्। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कर बढाउनु पर्छ भन्ने तर्क उनीहरुको हुने गर्छ। तर, साँच्चिकै कर बढाउन पनि सक्दैनन्। आयातमा केही चार्ज थप्ने बाहेक अरु गरेको देखिँदैन।
हिजो जो सत्तामा पुगे पनि उनीहरुले त मुखले गाली गरे पनि उदारीकरणबाट पछाडि फर्कन सकेनन्। अहिले चाहिँ बाम गठबन्धनले घोषणापत्रमै 'राज्य पूँजीबाद' को लाइन लिएको छ। अबको परिदृश्य कस्तो होला त ?
मलाई खास गरि कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार बन्दा डर लाग्ने भनेको बजेट व्यवस्थापन प्रति हो। पछिल्लो एक दशकमा पाँच पटक चालु खर्चको बृद्धि राजश्वको बृद्धिदरभन्दा धेरै भएको छ। ती पाँच पटकमध्ये चार पटक कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री थिए। राजश्वले चालु खर्च धान्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त नै हो। भारतको बजेटमा 'प्लान र ननप्लान एक्सपेन्डिचर' भन्ने हुन्छ। त्यो प्लान एक्सपेन्डिचर साधारण खर्च हो र राजश्वबाट धानिने हो। पूँजीगत खर्च ऋण लिएर गर्दा पनि हुन्छ। किनभने त्यसले निश्चित बर्षमा प्रतिफल दिन थाल्छ। हाम्रो घरमा पनि यही सिद्धान्त लागु हुने हो। खाना कपडा किन्न नियमित आयले धान्नु पर्छ तर फ्रिज ऋण लिएर किन्न मिल्छ भनिन्छ। हामीले चालु खर्च नै ऋणबाट गर्न थाल्यौँ, विदेशीलाई मागेर कर्मचारीलाई तलव खुवाउनु पर्यो भने त्यसले ध्वस्त गर्छ। त्यही कारणले हामीले उदारीकरण भित्र्याउनु परेको हो। राज्यले आफ्नो आयले धान्न नसक्ने अवस्था भएपछि संस्थान बेचेर भए पनि खर्च चलाउने निर्णय लिएको थियो। त्यही सन्दर्भमा भ्याट लागु भयो।
कम्युनिष्टहरु सत्तामा आउँदा म किन डराएको हो भने उनीहरुले आउँदा चालु खर्चमा धावा बोल्न नडराउने देखिएको छ। साथै पूँजीगत बजेट पनि खुत्रुके परियोजनामा हालेर नियमित दोहनको बाटो बनाएको समेत देखिन्छ। साथै लोकप्रियताका लागि बढाइने सामाजिक सुरक्षा कहाँबाट धान्ने? त्यसैले वित्तीय अनुशासनको वातावरणप्रति चाहिँ मेरो डर हो।
विकास निर्माणको कुरा पनि त गरेका छन् नि त उनीहरुले?
विकास निर्माणको कुरा त सबैले गरेका छन्। त्यस्ता मिठा कुरा सुनाउन त कांग्रेस, कम्युनिष्ट दुबै दल कहाँ कम छन् र? रेलकै कुरा पनि कांग्रेस एमाले दुबैले ३० बर्ष अघि नै उठाएका थिए। खोइ सञ्चालन? अहिले ३० बर्षमा यो गर्छु र १५ बर्षमा त्यो गर्छु भनिएको छ। तर पाँच बर्षमा के गर्छु भन्ने चाहिँ छैन। अस्ति भर्खरै ल्याइएको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र र अहिलेको घोषणापत्र कसैको मेल खाँदैन।
लोकप्रियताका लागि दुबैको समान प्रतिश्पर्धा छ भने कांग्रेसबाट भन्दा कम्युनिष्टको सरकारप्रति बजेट सन्तुलनमा यहाँ किन डराउनु भयो?
अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्दा कांग्रेसले धान्न नसक्ने गरि खर्च बढाउन चाहिँ जोड गरेको देखिँदैन। उनीहरुले बढाए पनि राजश्वसँग तालमेल मिलाएका छन्। तर, यसपालीको घोषणापत्रमा कांग्रेस पनि राम्रैसँग बहकिएको चाहिँ हो। सामाजिक सुरक्षालगायत भत्ता बढाउने लोभ देखाएर भोट तान्न खोजेको छ। तर, जब सरकार संचालन गरेर बजेट निर्माणमा यिनीहरु जान्छन् त्यो बेला चाहिँ अहिलेसम्मको उदाहरणमा कम्युनिष्टभन्दा कांग्रेस नै अनुशासित देखिएका छन्।
तर, संसदबाट पास भएको बजेट बाहिरबाट खर्च माग गर्ने र दिने दुबै प्रवृत्तिमा कांग्रेस पनि अगाडि छ ?
हो यस्तामा दुबै पक्षको कमजोरी छ। तर, मैले चाहिँ कहाँ फरक देखेको छु। स्रोत नभइकन कांग्रेसको सरकार हुँदा जबरजस्ती कार्यक्रम हालेको चाहिँ छैन। स्रोत छ भने त गर्दा भइहाल्यो नि। कम्युनिष्टहरुले चाहिँ स्रोत बिना पनि कार्यक्रम हालिदिने र बजेट व्यवस्थापनमै दूरगामी असर पर्ने अवस्थालाई पनि मतलव नगरेको देखिन्छ। कम्युनिष्टहरुको राजनीति नै 'ग्रज' बाट सुरु हुने हो। उनीहरुमा यो दबिएको छ यसलाई पैसा बाँड्नु पर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ तर स्रोत कताबाट आउला भन्ने मतलव हुँदैन। तर, 'प्रोग्रेसिभ' हरुको भने पहिला लगानी गरौँ, स्रोत तयार गरौँ त्यसपछि मात्र वितरण गरौँ भन्ने मान्यता हुन्छ। यसको अर्थ मैले कांग्रेसको निरपेक्ष समर्थन गरेको होइन। अहिलेसम्मको व्यवहार विश्लेषण गरेको हो। कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीलाई स्रोतको सुनिश्चितता बिना खर्च नबढाउनुहोस् भनेर सुझाव दियो भने उहाँहरु मान्न तयार हुनु हुन्न। ३० बर्षदेखि यो दबिएको छ त्यसैले वाँड्नै पर्छ भन्ने तर्क गर्नु हुन्छ। उहाँहरुको आँखा 'प्रोडक्टिभ भन्दा पपुलिष्ट' कार्यक्रममै बढि परेका देखिन्छ। फेरि पनि भन्छु यसको मतलव कांग्रेस सबैमा ठिक छ भन्ने होइन। विगतका यस्ता व्यवहार छोडेर यो चुनावको घोषणापत्रका आधारमा दुई दललाई विश्लेषरण गर्ने हो भने चाहिँ खास फरक देखिएको छैन।
कांग्रेस आए धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढ्ने जोखिम भयो नि?
त्यो कसरी? हाम्रो अर्थतन्त्र अमेरिकी शैलीमा त चलेको होइन। त्यहाँ जस्तो कर्पोरेटलाई धेरै कर छुट दिने र मध्यमवर्गबाट बढि असुल्ने प्रवृत्ति त हुँदै होइन हाम्रो। हाम्रो असमानताको सीमा नै धेरै सानो छ। नेपालमा बैंकिङ र अर्को कुनै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको तलव बीच खास फरक छैन। हाम्रो असमानताको कारक भनेको त वर्तमान अर्थतन्त्र होइन पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो। जसले धेरै जग्गा जमिन अंशमा पाएको छ समाजमा उही धनी कहलिन्छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा राज्यले असमानता बढायो भन्ने होइन। केही कुरामा सरकारको नजिक भएका 'सुडो प्राविधिक एवं टेक्नोक्र्याट्स' अतिरिक्त फाइदा लिएका हुन्। तर, समग्रमा राज्यको नीतिकै कारणले कसैलाई धनी र कसैलाई गरिब बनाउने अवस्था छैन।
कांग्रेसको सरकारले उदारीकरण, पूँजीगत लगानी, उत्पादकत्व अभिबृद्धि लगायतका काममा जोड दिएर हुने खाने वर्गलाई नै फाइदा पुर्याउँछ। कम्युनिष्टहरु त वितरणमुखी हुन्छन्, उनीहरुले त तल्लो वर्गका जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउँछन् नि?
यो सैद्धान्तिक कुरा मात्र हो। निजीकरण या पूँजीगत लगानीले माथि माथिलाई फाइदा हुने तल्लो बर्गलाई छुँदै नछुने भन्ने हाम्रो देशमा कहाँ देखिन्छ? यो चाहिँ अमेरिका, युरोपमा हुने हो। हामीले त्यही पढ्यौँ र त्यहिँ भन्यौँ। तर, हामीकहाँ त्यस्तो सिष्टम नै छैन। जस्तो अहिले हाम्रो सन्दर्भमा हेरौँ त आय र उपभोगमा सबैभन्दा ठूलो बृद्धिदर सबैभन्दा न्यून वर्गमा छ। जबकी युरोप र अमेरिकामा चाहिँ यो ठीक उल्टो हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो असमानता घटेको हो। निजी क्षेत्रले जब लगानी गर्छ त्यो बेलामा त रोजगारी पाउने त तल्लो बर्गले नै हो। त्यसैले हामीकहाँ एउटा बर्ग कमाएको कमायै गर्ने र अर्को चाहिँ गरिबको गरिब रहने वातावरण छँदै छैन। जब लगानी हुन्छ, प्रतिफल आउँछ त्यसको वितरण चाहिँ समान होस् भन्नेमा राज्य चनाखो हुनै पर्छ। लगानी नै गर्न नपाइ वितरण गर्न तिर लाग्दा त भएको स्रोत रित्तिएपछि कहाँबाट ल्याएर बाँड्नु?
हाम्रो सन्दर्भमा मालिक र मजदुर मिलेर काम गर्ने हो। प्रतिफल मालिकलाई मात्र नजाओस् भनेर श्रम ऐन ल्याएका छौँ। सामाजिक सुरक्षामा मजदुर र मालिक दुबैको योगदान सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसैले यहाँ लोकप्रियताका लागि भाषण गरेजस्तो असमानता बढेको म चाहिँ देख्दिन्।
